'जबतक सब्सिडी नहीं देंगे, पराली जलाते रहेंगे' - प्रेस रिव्यू

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पराली जलाने से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता ज़ाहिर की और केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई है.

जनसत्ता अख़बार के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन की इस इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया आयी है. दरअसल किसान यूनियन ने कहा कि जब तक किसानों के खाते में सब्सिडी नहीं आएगी, तबतक वो ऐसे ही पराली जलाते रहेंगे.

यूनियन के पंजाब के महासचिव हरिंदर सिंह लाखोवाल ने कहा कि "हम सुप्रीम कोर्ट के पराली जलाने वाले फ़ैसले से दुःखी हैं."

लाखोवाल ने कहा कि, "हम सीधे या परोक्ष रूप से इसके लिए सब्सिडी की मांग कर रहे हैं, जो हमें नहीं मिल रही है. जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती, तबतक हम पराली जलाते रहेंगे."

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से शरद पवार की मुलाक़ात के बाद पहचान ज़ाहिर न करने की शर्त पर पवार की पार्टी के एक नेता ने बताया कि एनसीपी शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होना चाह रहा है, जिसे कांग्रेस बाहर से समर्थन देगी.

नेता ने कहा कि ये सबकुछ इसपर निर्भर करेगा कि सेना बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दे.

नेता ने कहा, "हमने वैसा फॉर्मूला पेश किया है, जैसा 1995 में सेना-बीजेपी का था. सेना का मनोनीत व्यक्ति मुख्यमंत्री था, वहीं बीजेपी का मनोनीत उपमुख्यमंत्री था. हमने कहा है कि सेना का मनोनीत मुख्यमंत्री होगा और एनसीपी का उपमुख्यमंत्री."

व्हाट्सऐप की ओर से बताए जाने के बाद 'जासूसी' के आरोपों पर चिंता जताते हुए कांग्रेस समेत 13 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सोमवार को ज्ञापन-पत्र पर हस्ताक्षर किए.

द हिंदू अख़बार के मुताबिक ज्ञापन सौंपने के लिए विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से समय मांगा है.

भारत से एक हज़ार से ज़्यादा सिख श्रद्धालु रविवार को पाकिस्तानी शहर हसन अब्दाल स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब पहुंचे.

हिंदुस्तान अख़बार के मुताबिक ये श्रद्धालु सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के तहत 'नगर कीर्तन' में शामिल होने के लिए यहां आए हैं.

पंजाब प्रांत में गुरुद्वारे को रंगीन लाइटों से सजाया गया है. यहां आए तीर्थयात्रियों ने विभिन्न अनुष्ठान किए.

अख़बार ने पाकिस्तान के डॉन अख़बार की एक ख़बर के हवाले से बताया है कि विस्थापित संपत्ति न्यास बोर्ड (ईटीपीबी) के उप-सचिव धर्मस्थान इमरान गोंदल ने कहा कि 31 अक्तूबर को लुधियाना और अमृतसर के रास्ते वाघा से 11 सौ से ज़्यादा सिखों ने सीमा पार की.

तीस हज़ारी अदालत परिसर में पुलिस और वकीलों की झड़प के विरोध में सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय और सातों ज़िला अदालत में वकीलों ने काम ठप रखा. इस दौरान कुछ ज़िला अदालतों में मारपीट की घटनाएं हुईं.

हिंदुस्तान टाइम्स अख़बार के मुताबिक दिल्ली की ज़िला अदालतों के अंदर और बाहर सोमवार को वकीलों ने कथित रूप से पुलिसवालों, पत्रकारों और आम नागरिकों पर हमला किया, जिसमें एक ऑटो रिक्शा चालक का हाथ फ्रैक्चर हो गया.

सोमवार को पुलिस को चार पीड़ितों ने शिकायत की कि जिन्होंने दक्षिण दिल्ली के साकेत कोर्ट में उनपर हमला होने का आरोप लगाया.